डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति के खराब होने का हवाला देते हुए बच्चों की स्कूल फीस माफ करने की मांग की है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार शर्मा एवं महासचिव विकास चौधरी की ओर से डीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा गया है कि लॉकडाउन के चलते न्यायालय बंद हैं और अधिवक्ता विधि व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते अधिकांश अधिवक्ता आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्राइवेट स्कूल बंद होने पर भी प्रबंधकों द्वारा फीस की मांग के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसके चलते अधिवक्ता मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। मामले में लॉकडाउन एवं विद्यालय बंद की अवधि के अंतराल वाली निजी स्कूलों की फीस माफ किए जाने की मांग की गई है।
